रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने 8 अगस्त 2018 को कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. करीब 48 लाख उम्मीदवार बुधवार को सहायक लोको पायलटों और तकनीशियनों की 66,502 रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पहले सेट में हिस्सा लेंगे.

रेलवे के इस कदम से ऐसे हजारों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जिनके सेंटर दूर पड़े हैं. रेलवे परीक्षा के लिए रेल प्रशासन ने आरआरबी 'स्पेशल ट्रेन' चलाने का निर्णय लिया है. यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए रेलवे पटना और इंदौर, दानापुर और सिकंदराबाद, दरभंगा एवं सिकंदराबाद के बीच परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाएगा. वर्तमान घोषणा के साथ, आरआरबी परीक्षा 2018 के लिए घोषित ट्रेनों की कुल संख्या 11 तक पहुंच गई.

मुख्य तथ्य:

• ये ट्रेनें पटना-इंदौर, दानापुर-सिकंदराबाद, दरबंगा-सिकंदराबाद, मुजफ्फरपुर-सिकंदराबाद, मुजफ्फरपुर-भुवनेशवर, बरौनी- सिकंदराबाद, दरबंगा-भुवनेशवर, दानापुर-सिकंदराबाद-पटना के बीच चलाई जा रही हैं.

• स्पेशल ट्रेन अपने मार्ग में आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय (पहले मुगलसराय), वाराणसी, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी, संत हर्दरामनगर और उज्जैन स्टेशनों पर रुकेगी.

• छपरा-आनंद विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से 08 अगस्त 2018 को और आनंद विहार टर्मिनल-छपरा विशेष गाड़ी आनंद विहार टर्मिनल से 09 अगस्त 2018 को चलाई जाएंगी.

• सिकंदराबाद दानापुर ट्रेन 09 अगस्त 2018 को सिकंदराबाद से चलकर अगले दिन दानापुर पहुंचेगी. रास्ते में ये ट्रेनें आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद, चेक्यो, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर और बल्हारहर्ष पर रुकेगी.

• विभिन्न चरण में यह परीक्षा 31 अगस्त तक होगी. दस अगस्त के बाद 13, 14, 17, 20, 21, 29, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होगी.

• सहायक लोको पायलट (एएलपी) और तकनीशियन के 66,502 पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में तकरीबन 48 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे.

• इसी तरह दरभंगा सिकंदराबाद परीक्षा विशेष ट्रेन चलायी जाएगी.

ट्रेन विवरण:

• 05289 मुजफ्फरपुर-सिकंदराबाद विशेष ट्रेन 08 अगस्त को मुजफ्फरपुर से रवाना हुई और यह 10 अगस्त को सिकंदराबाद पहुंचेगी.

• वापसी में 05290 सिकंदराबाद-मुजफ्फरपुर ट्रेन 10 अगस्त को रात नौ बजे सिकंदराबाद से रवाना होगी और 12 अगस्त को मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.

• मुजफ्फरपुर और भुवनेश्वर के बीच की ट्रेन 10 अगस्त को 5.25 बजे रवाना होगी और अगले दिन 6.30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेगी.

• दरभंगा और भुवनेश्वर के बीच की ट्रेन 11 अगस्त को 3 बजे रवाना होगी और अगले दिन 4.30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेगी.

• बरौनी और सिकंदराबाद के बीच की ट्रेन 10 अगस्त को 7.05 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11.00 बजे तक पहुंच जाएगी.

• दानापुर और सिकंदराबाद के बीच की ट्रेन 10 अगस्त को 5.10 बजे रवाना होगी और 2.30 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी.

पृष्ठभूमि:

रेलवे (Railway) के ग्रुप सी के पदों पर भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है. ग्रुप सी (RRB Group C) के लिए नोटिफिकेशन फरवरी 2018 में जारी किया गया था. ये भर्ती 26 हजार 502 पदों पर निकाली गई थी. लेकिन रेलवे ने हाल ही में इन पदों की संख्या बढ़ाने के लिए एक नोटिस जारी किया था, और पदों की संख्या बढ़ाकर 66,502 किया गया था.आरआरबी परीक्षा देश के कई राज्यों के शहरों में आयोजित की गई है. देशभर में परीक्षा के लिए विभिन्न केंद्र बनाए गए है. परीक्षा के लिए आरआरबी  एडमिट कार्ड (RRB Admit Card) 5 जुलाई को जारी किया गया था.

संसद में 09 अगस्त 2018 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 पारित हो गया.

लोकसभा में 6 अगस्‍त 2018 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक पारित हुआ था.

प्राथमिकी दर्ज करने से पहले आरंभिक जांच कराने की जरूरत को समाप्‍त करने अथवा किसी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले किसी अधिकारी से मंजूरी लेने और अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों को बहाल करने के लिए धारा 18ए को इसमें शामिल किया गया है.

अधिनियम में शामिल की गई धारा 18ए:

पीओए अधिनियम के प्रयोजन के लिए: किसी भी व्‍यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले आरंभिक जांच कराने की जरूरत नहीं होगी.

किसी भी ऐसे व्‍यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, यदि आवश्‍यक हो, जांच अधिकारी को मंजूरी लेने की आवश्‍यकता नहीं होगी, जिसके खिलाफ पीओए अधिनियम के तहत कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया है और पीओए अधिनियम अथवा फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत उल्लिखित प्रक्रिया के अलावा कोई और प्रक्रिया लागू नहीं होगी.

किसी भी अदालत का चाहे कोई भी फैसला अथवा ऑर्डर या निर्देश हो, लेकिन संहिता की धारा 438 का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किसी मामले पर लागू नहीं होगा.

विधेयक से संबंधित तथ्य:

•    इस विधेयक में न सिर्फ पिछले कड़े प्रावधानों को वापस जोड़ा गया है बल्कि और ज्यादा सख्त नियमों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है.

•    सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन न्याय मिलने में देरी ना हो इसलिए विधेयक के जरिए कानून में बदलाव किया जा रहा है.

•    अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होनेवाले अत्याचारों को रोकने के लिए बना कानून पहले की तरह ही सख्त रहेगा.

•    इस विधेयक के जरिए न सिर्फ इस मामले में पहले से बना कानून बहाल होगा बल्कि इसे और सख्त बनाया जा सकेगा.

•    जिस व्यक्ति पर एससी-एसटी कानून का अभियोग लगा हो तो उस पर कोई और प्रक्रिया कानून लागू नहीं होगा.

•    इस विधेयक के कानून बनने के बाद दलितों पर अत्याचार के मामले दर्ज करने से पहले पुलिस को किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और मुजरिम को अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी.

•    प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस जांच की भी जरूरत नहीं होगी और पुलिस को सूचना मिलने पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ेगी.

•    किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने के लिए प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं होगी.

•    ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले जांच अधिकारी को किसी अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी.

पृष्ठभूमि:

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून के कुछ सख्त प्रावधानों को हटा दिया था जिसके कारण इससे जुड़े मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लग गयी थी और प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच जरूरी हो गयी थी.दलित संगठनों ने सरकार से कानून को फिर से बहाल करने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ये कानून लेकर आई है. इस कानून में जो बदलाव किए गए हैं उसके अनुसार पहले एससी-एसटी कानून के दायरे में 22 श्रेणी के अपराध आते थे, लेकिन अब इसमें 25 अन्य अपराधों को शामिल करके कानून काफी सख्त बनाया जा रहा है.