इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने जा रहे चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार मुहम्मद हुसैन शेख ने खुद को 43 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक बताया है। शेख नेशनल असेंबली (संसद के निचले सदन) के साथ ही पंजाब विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब तक सामने आए उम्मीदवारों के ब्योरे के अनुसार शेख सबसे अमीर प्रत्याशी हैं।
डॉन अखबार के अनुसार, शेख नेशनल असेंबली की एनए-182 और मुजफ्फरगढ़ स्थित पंजाब विधानसभा की पीपी-270 से चुनाव मैदान में हैं। शेख का दावा है कि मुज्जफरगढ़ शहर की चालीस प्रतिशत जमीन का मालिकाना हक उनके पास है। शेख का कहना है कि इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर पिछले 88 साल से कानूनी विवाद चल रहा था।
चीफ जस्टिस मियां शाकिब निसार के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने हाल में उनके हक में फैसला सुनाया है। शेख के नामांकन पत्र में विवादस्पद जमीन की कीमत तीस से चालीस हजार करोड़ रुपये के बीच बताई गई है। शेख के पास इसके अलावा भी करोड़ों रुपये की जमीन-जायदाद है। पाकिस्तान की सियासत के चर्चित चेहरों में शामिल पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल व उनके पिता आसिफ अली जरदारी ने भी अपनी करोड़ों रुपये की संपत्ति घोषित की है।
भारत और क्यूबा के मध्य बायोटेक्नोलॉजी एवं दवाओं के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
भारत और क्यूबा जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और परंपरागत मेडिकल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुये हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल के बीच हुई बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी.
इस दौरान क्यूबा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता दिये जाने की उम्मीदवारी का समर्थन दोहराया. राष्ट्रपति ने इस दौरान ‘भारत और वैश्विक दक्षिण’ पर हवाना विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित भी किया. राष्ट्रपति कोविंद ने भारत और क्यूबा के मिलकर वैश्विक संचालन ढांचे में विकासशील देशों को अधिक महत्व दिये जाने के लिये काम करने पर जोर दिया.
द्विपक्षीय समझौतों पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल द्वारा हवाना में हस्ताक्षर किये गये. राष्ट्रपति कोविंद के साथ गये प्रतिनिधिमंडल में स्टील राज्य मंत्री देव साई एवं अन्य दो सांसद भी मौजूद थे.
नोट |
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ग्रीस, सूरीनाम एवं क्यूबा के तीन देशों की यात्रा पर थे. क्यूबा से पूर्व कोविंद ने ग्रीस एवं सूरीनाम का दौरा किया तथा उन देशों के सम्बंधित प्रतिनिधियों से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की. |
राष्ट्रपति कोविंद द्वारा क्यूबा दौरे के स्मरणीय तथ्य
• दोनों देशों ने बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा और परंपरागत मेडिकल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति दर्ज की.
• भारत और क्यूबा के स्वास्थ्य मंत्रालयों ने दोनों देशों के बीच पारंपरिक एवं होमियोपैथी हेतु सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये.
• दोनों देशों के विज्ञान एवं प्रोदयोगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये.
• क्यूबा ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे का भी समर्थन किया.
भारत-क्यूबा संबंध
भारत और क्यूबा के मध्य मजबूत, सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं. भारत और क्यूबा के मध्य वर्ष 1959 से उस समय से ऐतिहासिक संबंध हैं जब गोरिल्ला युद्ध के दौरान अर्नेस्टो गुवेरा दिल्ली की यात्रा पर आये थे.
दोनों देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश थे तथा दक्षिण-दक्षिण एकजुटता के पक्ष में थे. भारत और क्यूबा ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तराष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे का सहयोग किया है.
रत्नागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट हेतु सऊदी अरामको और भारत के बीच 44 बिलियन डॉलर का समझौता
सऊदी अरामको और एडनॉक ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एकीकृत रिफाइनरी एवं पेट्रोरसायन परिसर को संयुक्त रूप से विकसित एवं निर्मित करने के लिए 25 जून 2018 को एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये. यह परियोजना रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आरआरपीसीएल) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी.
उपर्युक्त एमओयू सऊदी अरामको के प्रेसीडेंट एवं सीईओ अमीन एच.नसीर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के स्टेट मंत्री एवं एडनॉक ग्रुप के सीईओ सुल्तान अहमद अल जबेर के बीच हस्ताक्षरित किया गया.
रत्नागिरी रिफाइनरी की विशेषताएं
- यह मेगा रिफाइनरी प्रतिदिन 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल (60 मिलियन मीट्रिक टन सालाना) का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) करने में सक्षम होगी.
- यह रिफाइनरी बीएस-VI ईंधन दक्षता मानकों पर खरे उतरने वाले पेट्रोल एवं डीजल सहित अनेक परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करेगी.
- रत्नागिरी रिफाइनरी उस एकीकृत पेट्रोरसायन परिसर के लिए आवश्यक कच्चा माल भी सुलभ कराएगी, जो प्रति वर्ष लगभग 18 मिलियन टन पेट्रोरसायन उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम होगा.
- आरआरपीसीएल की गिनती विश्व की सबसे बड़ी परिशोधन एवं पेट्रोरसायन परियोजनाओं में होगी और इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की जाएगी, जिससे कि वह भारत में तेजी से बढ़ती ईंधन एवं पेट्रोरसायन मांग को पूरा करने में समर्थ होगी.
- इस परियोजना पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपये (44 अरब अमेरिकी डॉलर) की लागत आएगी.
भारत को लाभ
- यह भारत के परिशोधन (रिफाइनिंग) क्षेत्र में सर्वाधिक एकल विदेशी निवेश है.
- यह परियोजना भारतीय कंसोर्टियम और सऊदी अरामको एवं एडनॉक के बीच 50:50 प्रतिशत की संयुक्त अंशभागिता वाले उद्यम के रूप में स्थापित की जाएगी.
- आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल वाले भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के एक कंसोर्टियम द्वारा प्रवर्तित आरआरपीसीएल के विदेशी रणनीतिक साझेदार अब सऊदी अरामको और एडनॉक होंगे.
- सऊदी अरामको ने 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारतीय कंसोर्टियम के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करके एक विदेशी निवेशक के रूप में इस परियोजना में सह-निवेश के लिए एक अन्य रणनीतिक भागीदार के रूप में शामिल होने की इच्छा जताई थी.
आरआरपीसीएल की पृष्ठभूमि
रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आरआरपीसीएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका गठन आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के बीच क्रमश: 50:25:25 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी के साथ 22 सितम्बर, 2017 को हुआ था. इस कंपनी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 60 एमएमटीपीए (1.2 एमएमबीडी) की क्षमता वाली एकीकृत रिफाइनरी एवं पेट्रोरसायन परियोजना क्रियान्वित करनी है. इस रिफाइनरी से पेट्रोरसायन का अनुमानित उत्पादन लगभग 18 एमएमटीपीए होने की आशा है
भारत और सेशेल्स के मध्य एजम्पशन द्वीप परियोजना पर सहमति सहित 6 समझौते किये गये
सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे की भारत यात्रा के दौरान 25 जून 2018 को छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये. इस दौरान भारत और सेशेल्स ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाते हुए एजम्पशन द्वीप परियोजना पर एक- दूसरे के हितों के अनुरूप मिलकर काम करने पर सहमति जतायी. भारत द्वारा सेशेल्स को रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए दस करोड़ डॉलर का ऋण देने की घोषणा की गई.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय शिखर बैठक में यह फैसले लिये गये. दोनों नेताओं की मौजूदगी में दोनों देशों ने सेशेल्स में तीन सरकारी ढांचागत परियोजनाओं को विशेष ऋण दिए जाने सहित आपसी सहयोग के छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये.
स्मरणीय तथ्य |
भारत और सेशेल्स ने जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किये, उनमें सेशेल्स में एक सरकारी भवन, नये पुलिस मुख्यालय, अटॉर्नी जनरल कार्यालय के वित्तपोषण का करार, कुछ स्थानीय निकाय, शैक्षणिक संस्थाओं एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण में सहयोग, पणजी एवं विक्टोरिया नगरों के बीच मैत्री एवं सहयोग, साइबर सुरक्षा, सांस्कृतिक अादान-प्रदान और विदेश सेवा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के समझौते शामिल हैं. |
भारत-सेशेल्स समझौतों की सूची
क्र.स. | एमओयू/समझौता | भारतीय पक्ष | सेशेल्स पक्ष |
1 | स्थानीय निकायों, शैक्षणिक एवं स्व-रोजगार संस्थानों के माध्यम से लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में सेशेल्स गणराज्य की सरकार एवं भारत सरकार के बीच एमओयू | विदेश राज्य मंत्री एम.जे.अकबर | आवास अवसंरचना एवं भूमि परिवहन मंत्री पामेला चार्लेट |
2 | पणजी नगर निगम एवं सेशेल्स के सिटी ऑफ विक्टोरिया के बीच मित्रता एवं सहयोग की स्थापना पर दो समझौते | विदेश राज्य मंत्री एम.जे.अकबर | आवास अवसंरचना एवं भूमि परिवहन मंत्री पामेला चार्लेट |
3 | साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम (सीईआरटी-इन) एवं सेशेल्स के सूचना संचार प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एमओयू | विदेश राज्य मंत्री एम.जे.अकबर | मात्स्यिकी एवं कृषि मंत्री चार्ल्स बेस्टियन |
4 | वर्ष 2018-2022 के लिए भारत सरकार और सेशेल्स सरकार के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम | विदेश राज्य मंत्री एम.जे.अकबर | आवास अवसंरचना एवं भूमि परिवहन मंत्री पामेला चार्लेट |
5 | भारतीय नौसेना एवं सेशेल्स के नेशनल इंफोरमेशन शेयरिंग एंड कॉडिनेशन सेंटर के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता | विदेश राज्य मंत्री एम.जे.अकबर | मात्स्यिकी एवं कृषि मंत्री चार्ल्स बेस्टियन |
6 | भारत के विदेश मंत्रालय के फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट और सेशेल्स के विदेश मामले विभाग के बीच एमओयू | फॉरेन सर्विस इंस्टीसट्यूट के डीन जे.एस. मुकुल | विदेश मंत्री राजदूत बैरी फॉरे |
पृष्ठभूमि
हाल ही में सेशेल्स द्वारा एजम्पशन द्वीप पर सैन्य अड्डे का समझौता तोड़ने की वजह से चीन को रणनीतिक लाभ मिलने की आशंका थी तथा इस क्षेत्र में भारत पिछड़ सकता था. सेशेल्स के राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि इस परियोजना के सभी उद्देश्य खत्म हो चुके हैं और सेशेल्स अगले साल अपने धन से सैन्य अड्डे का निर्माण करेगा. यह नौसेनिक अड्डा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है. हिंद महासागर में इस परियोजना से भारत को सामरिक लाभ होगा.
सेशेल्स ने भारत के साथ नौसेनिक परियोजना रद्द की
सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे ने असम्पशन द्वीप पर भारत की मदद से सैन्य अड्डा बनाने की परियोजना को रद्द कर दिया है. इस माह के आरंभ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेशेल्स के राष्ट्रपति ने कहा कि वे भारत दौरे के दौरान असम्पशन द्वीप परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे. सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे 25-26 जून को भारत आ रहे हैं.
डैनी फॉरे ने घोषणा करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के सभी उद्देश्य समाप्त हो चुके हैं और सेशेल्स अगले वर्ष खुद अपने पैसों से इस सैन्य अड्डे का निर्मा