नीति आयोग ने 31 मार्च, 2018 से 31 मई, 2018 के बीच जिलों के स्व-रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर आकांक्षी जिलों के लिए स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना के पाँच विकासात्मक क्षेत्रों में पहली डेल्टा रैंकिंग (वृद्धिशील प्रगति) शुरु की.  इस सूची को 29 जून 2018 को जारी किया गया.

जिलों ने 01 अप्रैल, 2018 से चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड में डेटा दर्ज करना शुरू किया और कुल 112 में से 108 जिलों ने इस रैंकिंग में भाग लिया. शेष चार जिलों द्वारा डेटा प्रविष्टि भी प्रगति पर है, हालांकि वे इस रैंकिंग का हिस्सा नहीं हैं.

आकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग

• तेलंगाना के आसिफाबाद जिले, जो इस साल मार्च में जारी बेसलाइन रैंकिंग में 100वें स्थान पर था, ने पिछले दो महीनों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और डेल्टा रैंकिंग में 15वें स्थान पर आ गया है.
• गुजरात के दाहौद जिले ने 19.8 अंकों का सुधार करते हुए डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया.
• सिक्किम का पश्चिम सिक्किम जिला 18.9 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जो बेसलाइन रैंकिंग में 30वें स्थान पर था.
• छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले ने भी 14.7 अंक सुधारकर डेल्टा रैंकिंग में छठा स्थान प्राप्त किया, जबकि बेसलाइन रैंकिंग में यह 45वें स्थान पर था.
• नीति आयोग के ज्ञान भागीदारों – टाटा ट्रस्ट और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (आईडी इनसाइट्स)  से 13 सर्वेक्षण संकेतकों पर डेटा उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है और उन्होंने 29 डेटा प्वाइंट्स के लिए मान वैधीकृत किए हैं.  

• छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य क्षेत्र में दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए

  
  

  

  स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं. मातृ मृत्यु दर में कमी तथा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) में बेहतर प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को 29 जून 2018 को पुरस्कृत किया गया. 
  राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन दोनों अभियानों में राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दो “आई प्लेज फॉर 9 अचीवर्स अवार्ड” से नवाजा गया है. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने एक कार्यक्रम में ये अवार्ड छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर को प्रदान किये.
  स्मरणीय तथ्य 
  •    राज्य की तीन निजी चिकित्सकों को भी डाक्टरों की श्रेणी में “आई प्लेज फॉर 9 अचीवर्स अवार्ड” से सम्मानित किया गया. 
  •    इनमें बिलासपुर जिले की दो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. गीतिका शर्मा एवं डॉ. सुपर्णा मिश्रा तथा रायपुर जिले की डॉ. पूजा उपाध्याय शामिल हैं. 
  •    पीएमएसएमए का मुख्य उद्देश्य महिला का प्रसव पूर्व जांच कर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला का उपचार एवं सुरक्षित प्रसव कराया जाकर मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम करना है. 
  •    राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार छत्तीसगढ में प्रत्येक माह की नौ तरीख को अभियान के तहत विशेष जांच एवं इलाज कैम्प लगाकर सुरक्षित मातृत्व और इससे जुड़े तथ्यों से गर्भवती महिलाओं को अवगत कराया जाता है. 
  •    इसमें महिला चिकित्सकों द्वारा इनकी जांच की जाती हैं जो कि पूरी तरह निःशुल्क है. 
  •    इसमें गर्भवती महिला के लिए खून की जांच, पेशाब की जांच, रक्तचाप, मधुमेह इत्यादि जांचों सहित आवश्यक औषधियों की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
  छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां
  देश में मातृ मृत्यु दर में कमी दर्ज करने में भी छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य रहा है. वर्ष 2011-13 की एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर 221 प्रति एक लाख जीवित जन्म थी जिसमें 48 अंकों की कमी दर्ज की गई है. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में 258 निजी चिकित्सकों ने अपने योगदान के लिए पंजीयन कराया हैं. इस योजना में अब तक 4 लाख 19 हजार के आसपास गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जा चुका हैं. वर्तमान में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2003 में 70 प्रति एक हजार जीवित जन्म से कम होकर वर्ष 2017 में 39 प्रति एक हजार जीवित जन्म हो गया है.

  सुरेश प्रभु ने 'रीयुनाईट' मोबाइल एप्प लॉन्च किया

  
  

  

  केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने एक मोबाइल एप लांच किया. इस एप का नाम ‘रीयूनाईट’ (ReUnite) है. यह एप भारत में खोए हुए बच्चों का पता लगाने में सहायता प्रदान करेगा. 
  इस अवसर पर अपने संबोधन में सुरेश प्रभु ने इस एप को विकसित करने के लिए स्वयंसेवी संगठन ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ और ‘कैपजेमिनी’ की सराहना की.
  यह एप खोए हुए बच्चों को उनके माता-पिता से मिलाने के प्रयास तथा तकनीक से सही उपयोग को दर्शाता है. यह एप जीवन से जुड़ी सामाजिक चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा।
  रीयूनाईट (ReUnite) एप
  •    इस एप के माध्यम से माता-पिता बच्चों की तस्वीरें, बच्चों के विवरण जैसे नाम, पता, जन्म चिन्ह आदि अपलोड कर सकते हैं. 
  •   इससे अभिभावक पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट भी कर सकते हैं तथा खोए बच्चों की पहचान कर सकते हैं. 
  •    खोए हुए बच्चों की पहचान करने के लिए एमेजन रिकोगनिशन, वेब आधारित फेशियल रिगोगनिशन जैसी सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है. 
  •    यह एप एंड्राएड और आईओएस दोनों ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध है.
  बचपन बचाओ आंदोलन के बारे में
  बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है. बीबीए ने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है. यह आंदोलन वर्ष 2006 के निठारी मामले से शुरू हुआ है. इस अवसर पर नोबल पुरस्कार विजेता और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी भी उपस्थित थे.

   राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने ‘सौर चरखा मिशन’ लॉन्च किया

   

  

  राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 27 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस के अवसर पर 'सौर चरखा मिशन' शुरू किया, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका को चिह्नित किया जा सके.

  सौर चरखा मिशन के बारे में:

  • सौर चरखा मिशन में 50 समूह शामिल होंगे.

  • यह मिशन कारीगरों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया गया हैं.

  • यह मिशन 50 क्‍लस्‍टर को कवर करेगा तथा प्रत्‍येक क्‍लस्‍टर 400 से 2000 कारीगरों को नियुक्‍त करेगा.

  • इस मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदिन कर दिया गया है.

  • इस मिशन के लिए एमएसएमई मंत्रालय कारीगारों को 550 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित करेगा.

  • सौर चरखा मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा होगा, जो पर्यावरण अनुकूल अर्थव्‍यवस्‍था में योगदान देगा.

  • सौर चरखा मिशन का मुख्य लक्ष्य देश भर में पांच करोड़ महिलाओं को जोड़ना है.

  • इस योजना के तहत, सरकार पहले दो वर्षों के दौरान एक लाख महिलाओं को नौकरियां देगी.

  • सौर चरखा मिशन 2018 के तहत महिलाओं के लिए एक नया काम पाने का एक शानदार अवसर होगा.

  • इस योजना को विशेष रूप से देश भर में महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया हैं.

  संपर्क पोर्टल:

  • राष्‍ट्रपति ने एमएसएमई मंत्रालय का ‘संपर्क’ नामक एक पोर्टल भी शुरू किया.

  • यह पोर्टल प्रतिभाशाली उद्यमियों और प्रशिक्षित लोगों की तलाश कर रहे उद्यमों के बीच सेतू का कार्य करेगा.

  सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई):

  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अन्दर रहता है. किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है.

  • भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात में 45% हिस्सा है. केन्द्रीय या राज्य सरकार और बैंकिंग एमएसएमई अधिनियम के तहत लाभ को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई पंजीकरण आवश्यक है.

  • एमएसएमई क्षेत्र उद्यमशीलता के लिए प्रजनन भूमि की तरह होता है, जोकि अक्‍सर वैयक्तिक सृजनशीलता और नवाचार से संचालित होता है. यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्‍पाद यानी जीडीपी में 8 फीसदी, विनिर्मित उत्‍पादन में 45 और इसके निर्यात में 40 फीसदी का योगदान देता है.

  • एमएसएमई क्षेत्र में वृहत उद्यमों की तुलना में रोजगार क्षमता और सकल वृद्धि बहुत ज्‍यादा होती है.