राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के बिजली, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन 03 जुलाई 2018 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा.

सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय बिजली, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर के सिंह द्वारा किया जाएगा.

उद्देश्य:

इस एक दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य वर्तमान में जारी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना एवं बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श करना है.

मुख्य तथ्य:

• राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के मंत्री एवं सचिव तथा बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी दिसंबर 2018 तक 100 प्रतिशत घर विद्युतीकरण (सौभाग्य के तहत), उदय प्रदर्शन मूल्यांकन, तीन वर्षों में प्रीपेड प्रणाली की तरफ परिवर्तन एवं 1 अप्रैल 2019 से सभी के लिए 24 घंटे बिजली-जैसे मुद्वों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे.

• शिष्टमंडल बिजली नियमों, 2005 में कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट के प्रावधान में प्रस्तावित प्रारूप संशोधनों एवं कोयले के उपयोग में लचीलेपन पर भी चर्चा करेंगे.

• इसके अतिरिक्त,  ई-वेहिकल जैसे पर्यावरण अनुकूल कदमों, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा ईसीबीसी के अनुपालन पर प्रगति की समीक्षा, ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एसडीए की स्थापना पर भी चर्चा की जाएगी.

• नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सम्मेलन में आरपीओ लक्ष्यों के अनुपालन, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा सौर एवं पवन क्षमता की बोली के लिए मासिक योजनाओं की तैयारी, सौर पार्कों एवं सौर रूफटॉप कार्यक्रम की समीक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्वों पर चर्चा की जाएगी.

• सम्मेलन के समापन सत्र में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा टिप्पणियां एवं फीडबैक तथा शिष्टमंडलों द्वारा सम्मेलन समाधान का अनुपालन शामिल होगा.

• 12वीं पास लड़कियों को 10,000 की स्कॉलरशिप: बिहार सरकार

  
  

  

  बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षा जिन लड़कियों ने अच्छे नंबर से पास की है उन्हें बिहार सरकार ने 10 हजार रुपये की स्कॉलरशिप देने का घोषणा किया है. सरकार ने कहा की उन सभी अविवाहित लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी जिन्होंने 12वीं बोर्ड में अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास की है.

  दरअसल, राशि बिहार सरकार की महत्वकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना’ के तहत दी जाएगी.

  राज्य सरकार ने अब तक स्कॉलरशिप की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. वहीं चुनी गई लड़कियों को स्कॉलरशिप का रकम सीधा उनके बैंक में ही ट्रांसफर कर दी जाएगी.

  बिहार सरकार के अनुसार स्कॉलरशिप किसी भी परिवार के 2 सदस्यों को ही मिलेगी.

  मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना:

  मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार की महत्वकांक्षी योजना हैं. यह योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अप्रैल 2018 में लॉन्च की है. योजना के संचालन से प्रदेश की कन्याओं का जीवन में सुधार होगा.  साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी. योजना का संचालन वृहद स्तर पर किया जा रहा है.  इसके प्रचार-प्रसार की भी व्यवस्था की गई है.  ताकि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा कन्याओं को प्राप्त हो सके.

  इस योजना को शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार का सबसे मुख्य उद्देश्य लड़कियों को शिक्षित बनाना है. कई बार पैसों की कमी के कारण लड़कियां अशिक्षित रह जाते हैं. और उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है. ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार लड़कियों की मदद करती रहेगी.

  सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने का एक उद्देश्य लिंग अनुपात में वृद्धि करना भी है. लड़की और लड़का में भेदभाव करने के कारण कई बार लोग लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देते हैं. ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार लड़कियों के माता-पिता की आर्थिक सहायता करके उन्हें लड़कियों को बेहतर शिक्षा और जीवन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी.

  बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट:

  बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट 06 जून 2018 को घोषित कर दिया गया था. इस परीक्षा में 52.9 प्रतिशत छात्र पास हुए थे, जिसमें साइंस में 44.41, आर्ट्स में 61 फीसदी और कॉमर्स में 91 फीसदी बच्चे पास हुए थे.

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  बजट 2018-19: बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वार्षिक बजट पेश किया

  
  

  

  बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 27 फरवरी 2018 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया. सुशील कुमार मोदी ने 1.76 लाख का बजट पेश किया.

  बिहार राज्य के 2018-19 के बजट में गांवों, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सेक्टर पर अधिक फोकस रहा है.

  शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई है. अब शिक्षा बजट के लिए 25 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 32 हजार 125 करोड़ 64 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

  बजट से संबंधित मुख्य तथ्य:

  •    2018-19 में कुल 1,580,52 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है.

  •    राज्य में टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए 153.45 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है.

  •    10,000 स्टूडेंट्स को सोलर लाइट दी जाएंगी.

  •    पेंशन के लिए 15 हजार 828 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

  •    पर्यटन विभाग के लिए 153.45 करोड़ रुपए का प्रावधान.

  •    बकाया वापसी के लिए 7 हजार 326 करोड़ रुपए का प्रावधान.

  •    बिहार की विकास दर 10.3 फीसदी है जो कि देश की विकास दर से 3.3 फीसदी ज्यादा है.

  •    राजस्व और भूमि सुधार पर 862.21 करोड़ रुपए, नगर विकास पर 4413.58 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

  •    उद्योग विभाग के लिए 622.04 करोड़, आपदा प्रबंधन के लिए 677.15 करोड़ रुपए का प्रावधान.

  •    समाज कल्याण के लिए 10 हजार 188 करोड़ रुपए का प्रावधान.

  •    हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए राज्य सरकार 10,257.66 करोड़ रुपए खर्च करेगी. वहीं बजट में मंदिरों के लिए भी सरकार ने 30 करोड़ रुपए देने की बात कही है.

  •    स्वास्थ्य पर 7,793 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

  •    बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने आठवें बजट में मद्य निषेध विभाग के लिए 184.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. बिहार में मद्य निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु उत्पाद विभाग के अन्वेषन को मजबूत किया जा रहा है.

  

  बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 27 फरवरी 2018 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया. सुशील कुमार मोदी ने 1.76 लाख का बजट पेश किया.

  बिहार राज्य के 2018-19 के बजट में गांवों, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सेक्टर पर अधिक फोकस रहा है.

  शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई है. अब शिक्षा बजट के लिए 25 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 32 हजार 125 करोड़ 64 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

  बजट से संबंधित मुख्य तथ्य:

  •    2018-19 में कुल 1,580,52 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है.

  •    राज्य में टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए 153.45 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है.

  •    10,000 स्टूडेंट्स को सोलर लाइट दी जाएंगी.

  •    पेंशन के लिए 15 हजार 828 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

  •    पर्यटन विभाग के लिए 153.45 करोड़ रुपए का प्रावधान.

  •    बकाया वापसी के लिए 7 हजार 326 करोड़ रुपए का प्रावधान.

  •    बिहार की विकास दर 10.3 फीसदी है जो कि देश की विकास दर से 3.3 फीसदी ज्यादा है.

  •    राजस्व और भूमि सुधार पर 862.21 करोड़ रुपए, नगर विकास पर 4413.58 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

  •    उद्योग विभाग के लिए 622.04 करोड़, आपदा प्रबंधन के लिए 677.15 करोड़ रुपए का प्रावधान.

  •    समाज कल्याण के लिए 10 हजार 188 करोड़ रुपए का प्रावधान.

  •    हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए राज्य सरकार 10,257.66 करोड़ रुपए खर्च करेगी. वहीं बजट में मंदिरों के लिए भी सरकार ने 30 करोड़ रुपए देने की बात कही है.

  •    स्वास्थ्य पर 7,793 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

  •    बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने आठवें बजट में मद्य निषेध विभाग के लिए 184.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. बिहार में मद्य निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु उत्पाद विभाग के अन्वेषन को मजबूत किया जा रहा है.

   बजट 2018-19 की प्रमुख घोषणाएं:

  Current Affairs 2018 Hindi: India, UAE MoUs & Top news (Feb 3rd week)

  Prime Minister Narendra Modi visited UAE as a part of three nation tour on February 10, 2018 and met the crown prince of Abu Dhabi HH Sheikh Mohammed bin along with other influential figures. This is the fourth high- level delegation visit between the two nations in the last 2 and half years. During the visit, India and UAE signed 5 Mous to expand cooperation in various sectors including energy, railways manpower and financial services.

   

  •    मुजफ्फरपुर जिले में तीन नये कृषि विज्ञान केंद्र बनेंगे.

  •    जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रति किसान 6000 रुपए देगी.

  •    'हर घर नल का जल', बिजली, सड़क सरकार का लक्ष्य  है.

  •    जिलों में एएनएम कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की स्थाकपना की जायेगी.

  •    राज्य  में कई नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जायेंगे.

  •    इस बार बजट में निबंधन शुल्क में बढ़ोत्तरी की गई है.

  •    राजगीर में 60 करोड़ रुपए खर्च कर चिड़ियाघर बनाया जाएगा.

  Prem's Career Coaching

  Phone No. +91-9302959282, RAIPUR, Chattisgarh

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