मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 09 जुलाई 2018 को देश के उत्कृष्ट संस्थानों की सूची जारी की है. इन संस्थानों में 3 सरकारी और 3 निजी संस्थान शामिल हैं.
इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और यह श्रेणीबद्ध स्वायत्तता से भी काफी आगे है. इससे चयनित संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता सुनिश्चित होगी और उन्हें तेजी से विकसित होने में मदद मिलेगी.

संस्थानों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता
•    केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में भारत में 800 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन इनमें से एक भी टॉप 100 या 200 की विश्व रैंकिंग में शामिल नहीं है.
•    इससे इन संस्थानों के स्तर एवं गुणवत्ता को तेजी से बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही पाठ्यक्रमों को भी जोड़ा जा सकेगा.
•    रैंकिंग को बेहतर करने के लिये टिकाऊ योजना, पूरी आज़ादी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को वित्त पोषण की जरूरत होती है, और इससे यह सभी सुविधाएं इस संस्थानों को मिल सकेंगी.
•    इन संस्थानों को और अधिक कौशल एवं गुणवत्ता में सुधार के साथ अपने परिचालन स्तर को बढ़ाने के लिए और अधिक अवसर प्राप्त होंगे.
जियो इंस्टीट्यूट विवाद क्या है?
जियो इंस्टीट्यूट के नाम की घोषणा को लेकर कई सवाल खड़े किये जा रहे हैं. दरअसल, यह संस्थान अभी खुला नहीं है और अभी अस्तित्व में नहीं आया है. केंद्र सरकार ने जियो इंस्टीट्यूट को ग्रीनफील्ड श्रेणी के तहत चुना है, जो कि नए संस्थानों के लिए होती है और उनका कोई इतिहास नहीं होता. हालांकि अभी तक जियो इंस्टीट्यूट के कैंपस, पाठ्यक्रम आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. यह अभी तक एक प्रस्तावित संस्थान है.

उच्चतम न्यायालय ने  09 जुलाई 2018 को यह फैसला सुनाया कि ताजमहल परिसर में स्थित मस्जिद में बाहरी व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगरा प्रशासन के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
•    न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि ताजमहल दुनिया के सात अजूबों में से एक है और लोग दूसरी मस्जिदों में भी नमाज पढ़ सकते हैं. 
•    ताजमहल मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सैयद इब्राहीम हुसैन जैदी ने अपनी याचिका में आगरा प्रशासन के 24 जनवरी 2018 के आदेश को चुनौती दी थी. 
•    सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सवाल किया, ‘‘इस नमाज के लिये उन्हें ताजमहल में ही क्यों जाना चाहिए, और भी दूसरी मस्जिदें हैं, वे वहां नमाज पढ़ सकते हैं.”
•    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल दुनिया के सात अजूबों में से एक है और इसलिए ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

क्या था विवाद?

आगरा प्रशासन के आदेश में सुरक्षा कारणों से आगरा के बाहर के निवासियों को ताजमहल में स्थित मस्जिद में जुमे की नमाज़ की अनुमति नहीं दिए जाने की बात कही गई थी. आगरा प्रशासन के अनुसार, ताजमहल विश्व के प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है तथा इसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. आगरा प्रशासन ने अपने आदेश में कहा था कि जुमे के दिन जिन्हें ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ने जाना है वे अपना पहचान पत्र साथ लेकर आएं और सुरक्षाकर्मियों को दिखाएं ताकि ये साबित हो सके कि वे स्थानीय हैं. जबकि याचिकाकर्ता सैयद इब्राहीम हुसैन जैदी का कहना था कि पूरे साल अनेक पर्यटक आगरा आते हैं और उन्हें ताजमहल के भीतर स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने का अतिरिक्त जिलाधीश का आदेश मनमाना और गैरकानूनी है.

भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे के राजकोट डिवीजन से प्रथम डबल स्‍टैक ड्वार्फ कंटेनर सेवा का शुभारंभ किया. माल ढुलाई (फ्रेट) करने वाली इस ट्रेन को 07 जुलाई 2018 को पश्चिमी रेलवे के राजकोट रेलवे स्‍टेशन से उसके प्रथम वाणिज्यिक परिचालन के दौरान झंडी दिखाकर रवाना किया गया.

इस ट्रेन की बुकिंग कनालुस स्थित रिलायंस रेल साइडिंग से लेकर हरियाणा के रेवाड़ी तक के लिए की गई थी. यह 82 कंटेनर पॉलीप्रोपिलीन ग्रैन्यूल्‍स से भरी हुई थी.

डबल स्‍टैक ड्वार्फ कंटेनर:

• डबल स्‍टैक ड्वार्फ कंटेनर की ऊंचाई 6 फुट 4 इंच है और इसका परिचालन विद्युतीकृत पटरियों पर संभव है.

• छोटा आकार होने के बावजूद इन कंटेनरों में 30,500 किलोग्राम तक के वजन वाली चीजों को समाहित करने की क्षमता है.

• सामान्‍य कंटेनरों की तुलना में ये कंटेनर 662 एमएम छोटे हैं, लेकिन 162 एमएम चौड़े हैं. सामान्‍य कंटेनरों की तुलना में इन कंटेनरों में लगभग 67 प्रतिशत ज्‍यादा सामान आ सकता है.

• वर्तमान में अपनी ऊंचाई के कारण सामान्‍य डबल स्‍टैक आईएसओ कंटेनर भारतीय रेलवे के सिर्फ कुछ चुनिंदा मार्गों (रूट) पर ही चल सकते हैं, लेकिन कम ऊंचाई वाले ये डबल कंटेनर अत्‍यंत आसानी से ज्‍यादातर पटरियों पर चल सकते हैं.

• डबल स्‍टैक स्‍वरूप वाले ये कंटेनर 25 केवी ओवरहेड लाइनों के अंतर्गत चल सकते हैं. इन ‘डबल स्‍टैक ड्वार्फ कंटेनरों’ के उपयोग की बदौलत सड़क मार्ग से ढुलाई के मुकाबले रेल परिवहन के सस्‍ते हो जाने से यूनिट लागत में उल्‍लेखनीय कमी आएगी.

कम घनत्‍व वाले उत्‍पाद:

• वर्तमान में ‘कम घनत्‍व वाले उत्‍पादों’ जैसे कि प्‍लास्टिक के छोटे दानों, पीवीसी पॉलिएस्‍टर फैब्रिक, महंगे उपभोक्‍ता सामान, एफएमसीजी उत्‍पादों, पॉलीएथि‍लीन, ऑटो कार इत्‍यादि की ढुलाई मुख्‍यत: सड़क मार्ग से होती है.

• हालांकि, कम ऊंचाई वाले कंटेनरों में ढुलाई लागत कम आने की बदौलत रेलवे अब एक अपेक्षाकृत ज्‍यादा लाभप्रद ढुलाई विकल्‍प की पेशकश कर रही है.

• डबल स्‍टैक ड्वार्फ कंटेनर ट्रेनें सामान्‍य ढुलाई दर पर भी राजस्‍व के 50 प्रतिशत से भी अधिक का सृजन कर सकती हैं
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