हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य में थर्मोकॉल प्लेटों के उपयोग, साथ ही प्लास्टिक की पानी की बोतलें, जिनकी क्षमता एक लीटर से भी कम है पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की क्योंकि वे प्रदूषण का मुख्य कारण हैं।

• उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रत्येक छात्र को स्टील की बोतल मुहैया कराई जाएगी।
• ठाकुर ने यह भी घोषणा की कि कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए पूरे राज्य में 10 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

2. मंत्रिमंडल ने भारत और रूस के बीचसंयुक्‍त डाक टिकट जारी करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय डाक विभाग औररशिया पोस्‍ट (रूसी संघ की संयुक्‍त साझेदारीवाली कंपनी ‘मार्का’) के बीच संयुक्‍त डाक टिकटजारी करने के संबंध में हुए समझौते से अवगतकराया गया। इसका उद्देश्‍य डाक टिकट जारीकरने के क्षेत्र में पारस्‍परिक लाभ के लिएपरिचालन उत्‍कृष्‍टता हासिल करना और डाकसेवा में सहयोग स्‍थापित करना है।   

• भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधपारस्‍परिक हितों के मुद्दों पर व्‍यापकसमझ से प्रेरित हैं।
• भारत और रूस द्विपक्षीय संबंध केलगभग सभी क्षेत्रों में व्‍यापक सहयोग काफायदा उठा  रहे हैं।  

3. रक्षामंत्री ने माउंट एवरेस्‍ट केएनआईएमएएस अभियान दल का स्‍वागतकिया  

रक्षामंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नेशनल इंस्‍टीट्यूट फॉर माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्‍पोर्ट्स (एनआईएमएएस), दीरांग, अरूणाचल प्रदेश द्वारा आयोजित माउंट एवरेस्‍ट पर्वतारोहण के सफल अभियान दल का स्‍वागत किया।

• श्रीमती सीतारमण ने निदेशक और टीम लीडर कर्नल सरफराज सिंह के नेतृत्‍व में दल की असाधारण उपलब्धि पर उन्‍हें बधाई दी।
• पहली बार किसी राष्‍ट्रीय संस्‍थान के अभियान दल के आठ सदस्‍य पहले प्रयास में ही माउंट एवरेस्‍ट की चोटी पर पहुंचे हैं।
• अभियान 2 अप्रैल, 2018 को नामचे होकर एवरेस्‍ट बेस कैंप से लुक्‍ला के जरिए नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्‍ट के दक्षिणी पहाडी से शुरू हुआ था।

4. भारत - इंडोनेशिया समन्वित निगरानी  

31वें भारत – इंडोनेशिया समन्वित निगरानी (इंड-इंडो कॉर्पेट) अभियान के समापन समारोह के लिए कमांडर दीपक बाली की कमान में आईएनएस कुलीश और अंडमान तथा निकोबार कमान का एक डोर्नियर समुद्री गश्‍ती विमान बेलावन, इंडोनेशिया पहुंचा। समापन समारोह 6 से 9 जून 2018 तक आयोजित किया जाएगा।

• इंड-इंडो कॉर्पेट का शुरूआती समारोह 24 से 25 मई 2018 को पोर्ट ब्‍लेयर में आयोजित किया गया था, जिसके बाद 26 मई से 2 जून 2018 तक समन्वित निगरानी की गई।

5. भारत द्वारा 2013 से 22% की कटौती केसाथ मातृ मृत्यु दर में कमी में प्रभावशालीप्रगति

भारत ने मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की। जारी किए गए एसआरएस बुलेटिन (2016) के अनुसार, भारत ने 2013 से अब तक 22% की कटौती के साथ मातृ मृत्यु दर में कमी में प्रभावशाली प्रगति दिखाई हैं।

• अब बहुत कम महिलाएं भारत में हर महीने गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं से मरती हैं।
• 2011-2013 में भारत की मातृ मृत्यु दर 167 से घटकर 2014-2016 में 130 हो गई है।

6. विश्व बैंक रु 6,000 करोड़ की अटलभूजल योजना को मंजूरी दी

विश्व बैंक ने जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय की 6000 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र योजना, अटल भूजल योजना (एबीएचवाई) को मंजूरी दे दी है।

• इस योजना को विश्व बैंक सहायता के साथ 2018-19 से 2022-23 तक पांच साल की अवधि में लागू किया जाना है।
• योजना प्रस्ताव को पहले से ही व्यय वित्त समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है और मंत्रालय जल्द ही परियोजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी मांगेगा।

7. आरबीआई ने 25 आधार अंकों से रिपो रेटबढ़ाकर 6.25% किया

आरबीआई ने उच्च तेल की कीमतों से मुद्रास्फीति दबाव को रोकने के लिए चार साल में पहली बार मुख्य रेपो दर में बढ़ोतरी की, जो एक कदम है जो घर, ऑटो और अन्य ऋणों के लिए ईएमआई बढा देगा।

• रिवर्स रेपो दर, जिस पर यह बैंकों से उधार लेती है, को 6% के समान अनुपात में बढा गया है।
• 28 जनवरी, 2014 से ब्याज दर में यह पहली वृद्धि है।
• उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल-सितंबर की अवधि के लिए 4.6% और 2018-19 वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में 4.7% रहेगी।

नई दरें हैं:

• रेपो दर: 6.25%
• रिवर्स रेपो दर: 6.25%
• जीडीपी विकास दृष्टिकोण: 7.4% पर अपरिवर्तित
• सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर: 6.5%
• बैंक दर: 6.5%

8. बाबा कल्याणी, विशेष आर्थिक जोन(सेज) नीति का अध्ययन करने वाले समूह केप्रमुख होंगे

भारत सरकार ने विशेष आर्थिक जोन (सेज) नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया है।

• यह समूह सेज नीति का अध्ययन करेगा, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में निर्यातकों की जरूरतों के मुताबिक सुझाव देगा, सेज नीति को डब्ल्यूटीओ के अनुकूल बनायेगा, सेज नीति में सुधार का सुझाव देगा, सेज योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करेगा और सेज नीति को अन्य समान योजनाओं के अनुरूप संगत बनाने के लिए सुझाव देगा।
• यह समूह तीन महीने में अपनी अनुशंसाएं प्रदान करेगा।
• भारत फोर्ज के अध्यक्ष बाबा कल्याणी 10 सदस्य समूह के अध्यक्ष होंगे।
• सेज नीति 1 अप्रैल, 2000 से लागू है। इसके बाद मई, 2005 में संसद ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 पारित किया और इसे 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। सेज अधिनियम, 2005 को 10 फरवरी, 2006 से लागू किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक विशेष बुलेटिन के अनुसार, भारत में मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio – MMR) 2011-2013 में 167 से घटकर 2014-2016 में 130 ही रह गई है. मातृ मृत्यु दर को प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों की मातृ मृत्यु के अनुपात में परिभाषित किया जाता है.

मुख्य बिन्दु

भारत में मातृ मृत्यु दर की स्थिति को आसानी से समझने और क्षेत्रीय स्तर पर किए गए बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए, सरकार ने राज्यों को तीन समूहों में ईएजी (Empowered Action Groups), दक्षिणी राज्यों और शेष राज्यों को ‘अन्य’ राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया है. EAG राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम शामिल हैं जबकि दक्षिणी राज्यों की श्रेणी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु आते हैं और ‘अन्य’ राज्यों की श्रेणी में शेष सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गए बुलेटिन के अनुसार भारत में ईएजी राज्यों और असम में मातृ मृत्यु दर में 246 से 188 तक की गिरावट रही तथा साथ ही दक्षिणी राज्यों में यह गिरावट 93 से 77 और “अन्य” राज्यों में 115 से 93 तक की गिरावट देखी गई है.

10.चीनी उद्योग के लिए 8500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज स्वीकृत

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में व्यथित चीनी उद्योग के लिए 8500 करोड़ रुपये के बकाया पैकेज को मंजूरी दे दी है.

विशेष बिन्दु

ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश भारत है और यहाँ हर साल लगभग 20-25 मिलियन टन चीनी का उत्पादन होता है. वर्ष 2015-16 में यहाँ चीनी का उत्पादन 25.13 मिलियन टन था, 2016-17 में 20.2 मिलियन टन तथा 2017-18 में 25 मिलियन टन और 2018-19 में लगभग 30 मिलियन टन चीनी के उत्पादन की उम्मीद है. वर्तमान में, भारत का सबसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, और इस राज्य के अभी अगले दो और वर्षों तक इस स्थिति को बनाए रखने की संभावना है. महाराष्ट्र गन्ना और चीनी दोनों के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है. 6 जून, 2018 को घोषित इस पैकेज में इथेनॉल क्षमता उत्पादन के लिए 4500 करोड़ रुपये के ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने सहित गन्ना किसानों के लिए 1540 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी भी शामिल है. इसके अलावा, सरकार ने बहुत सारी समस्याओं को रोकने के लिए चीनी पर आयात शुल्क भी बढ़ाया है. और सरकार ने चीनी के स्टॉक बनाने का भी फैसला किया है.