केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में विधेयक पारित किया था जिसके बाद से राज्य में भी सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की जा रही थी. इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का अनुमोदन किया गया.

राष्ट्रीय साहसिक कार्य हेतु दिए जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार जीतने वाली अपर्णा कुमार पहली आईपीएस अधिकारी हैं. इस सम्मान से अपर्णा कुमार को राष्ट्रपति 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में सम्मानित करेंगे.

एक अध्ययन में पाया गया कि नौ देशों (भूटान, नेपाल, भारत, प्रायद्वीपीय मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार) में से केवल 9.44% क्षेत्र ही क्लाउडेड लेपर्ड (नियोफेलिस नेबुलोसा) के अध्ययन के लिये उपयुक्त है.जिन स्थलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें डंपा टाइगर रिज़र्व में क्लाउडेड लेपर्ड की सबसे घनी आबादी पाई गई है. इसकी त्वचा पर बादल की तरह पैटर्न बने होने के कारण इसका नाम क्लाउडेड लेपर्ड रखा गया है.

पवन कपूर, 1990 कैडर के IFS अधिकारी नवदीप सिंह पुरी की जगह स्थान लेंगे. नवदीप सिंह पुरी अक्टूबर 2016 से यूएई में भारतीय मिशन की कमान संभाल रहे हैं. कूटनीतिक करियर के दौरान, पवन कपूर ने मास्को, कीव, लंदन और जेनेवा में भारतीय मिशनों में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है. पवन कपूर को साल 2010 से साल 2013 तक भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था.

इसी नियम के तहत आरबीआई ने 52637 करोड़ रुपये का अधिशेष सरकार को स्थानांतरित करने का फैसला किया है. समिति ने आरबीआई लेखा वर्ष के वित्तीय वर्ष के साथ तालमाल बैठाने की भी सिफारिश की. बिमल जालान रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं. आरबीआई के मौजूदा ईसीएफ की समीक्षा के लिए सरकार के साथ मशविरा कर रिजर्व बैंक ने समिति का गठन किया था.

यह परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation) द्वारा वित्तपोषित है. इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में मांस की उपलब्धता को बढ़ाना, निर्यात में वृद्धि और आजीविका के अवसरों को उपलब्ध करवाना है. इस परियोजना से नागरिकों में पोषण स्तर में वृद्धि होगी तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसे प्रयासों के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी.

दरअसल, एशिया पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) के मानकों को पूरा करने में पाकिस्तान विफल साबित हुआ है. एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग एवं टेरर फाइनेंसिंग के 40 में से 32 पैरामीटर पर पाकिस्तान को अयोग्य पाया. इसके अतिरिक्त टेरर फंडिंग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों के लिए 11 मापदंडों में से 10 को पूरा करने में पाकिस्तान विफल साबित हुआ है. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) पाकिस्तान को जून 2018 से ‘संदिग्ध सूची’ में डाल चुका है.